सीएम चंपाई सोरेन ने ट्वीटर पर एक पोस्ट कर कहा है कि "झारखंड समेत पूरे देश की जनता यह देख रही है कि गांव से लेकर शहर तक और मोहल्लों से लेकर बाजारों तक, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जनता का स्नेह
झारखंड सरकार ने प्रदेश के 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है। गृह, कारा और आपदा प्रबधन विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है।
झारखंड में अब ऑनस्पाट जाति प्रमाण पत्र बनाने की तैयारी हो रही है। नवंबर में शुरू हो रहे सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है।
बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का सीसीटीवी फुटेज ईडी को सौंपने के लिए झारखंड सरकार अब तैयार हो गई है। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर ने इससे संबंधित एक आवेदन पीएमएलए कोर्ट में दायर किया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार (1 सितंबर) को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आयोजित कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्मिक विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना
बुधवार (24 अगस्त) को आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका का मानदेय बढ़ाने और नियम में सुधार हेतु प्रोजेक्ट भवन में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा माझी की अध्यक्षता में आंगनवाड़ी से संबंधित सभी यूनियनों के प्रतिनिधि , सिल्ली विधायक सुदेश महतो व सरक
गौरतलब है कि इससे पहले हुई कैबिनेट की बैठकों में भी कई अहम फैसले लिए गये थे। कैबिनेट की हालिया बैठक में राशन योजना के तहत दाल देने की बात कही गई थी। वहीं, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की भी स्वीकृति दी गई थी। 22 अगस्त को होने जा रही बैठक में झारखंड में
पीडीएस डीलर अच्छी क्वालिटी का कपड़ा ऊंचे दाम में बाजार के दुकानदारों को बेच रहा है और कम कीमत वाला निम्न क्वालिटी का कपड़ा उन गरीबों को दे रहा है जो सोना सोबरन योजना के लाभार्थी हैं। आरोप है कि जब सोना सोबरन योजना के लाभार्थी पीडीएस दुकानदारों को घटिया क
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। केसीसी के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आसान दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे जहां किसानों को खेती में सहायता मिल रही है, वहीं उन्हें साहूकारों के चंगुल से भी मुक्ति मिल रही
झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा और शेल कंपनी मामले में सुनवाई के बाद कहा था कि दोनों ही मामले सुनवाई के योग्य हैं क्योंकि देखने से प्रतीत हो रहा कि यह जनसरोकार से ताल्लुक रखते हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले को झारखंड सरकार की तरफ से सुप
सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में आज हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अलग-अलग विभागों के 63 प्रस्तावों पर सरकार ने लगाई मुहर। जानिये बिंदुवार कि अब क्या-क्या बदलने वाला है। सरकार ने क्या-क्या सौग़ातें दी हैं।
जल बिना जग सूना। यह महज़ कहावत ही नहीं है, हक़ीक़त है। क्योंकि पानी ही तो ऑक्सीजन है, जब यही न मिले तो सांस को थम ही जाना है। इसकी आशंका पिछले कई सालों से मौसम वैज्ञानिक दुनिया को चेता रहे हैं। 2019 में नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि 2030 तक दे
